
काठमाडौं; रूस युक्रेन युद्धले संसार तताएको छ। रुसले कब्जा गरेका भूभाग युक्रेनले फिर्ता लिएको छ। क्रेमलिनलाई आश्चर्यचकित परिणामस्वरूप युक्रेनी सेनाहरूले खार्किभ प्रान्त र इज्युम लगायत रुसले कब्जा गरेका ठुला सहरका भूभाग युक्रेनले फिर्ता लिएको थियो । बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, फिर्ता लिइएको क्षेत्र लन्डनको भन्दा कम्तिमा दोब्बर थियो।
रूसी सेनाले चार महिनामा युक्रेनका विभिन्न कब्जा गरेका भूभागहरू चार दिन भित्र, युक्रेनले फिर्ता गर्यो। डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिझियाका मतदाताहरूले कीभ र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले अर्थहीन र गैरकानूनी भनेर सरकारद्वारा अस्वीकार गरेको जनमत संग्रहको नतिजा अनुसार रूसमा सामेल हुन समर्थन गरेपछि यो कदम आएको हो ।

अन्तरक्रियात्मक –युक्रेनपूर्वी प्रतिआक्रामक
पुटिनले पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनका चार भूभाग कब्जा गरेको घोषणा गरेर बताएका थिए। डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिझियाका मतदाताहरूले कीभ र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले अर्थहीन र गैरकानूनी भनेर सरकारद्वारा अस्वीकार गरेको जनमत संग्रहको नतिजा अनुसार रूसमा सामेल हुन समर्थन गरेपछि यो कदम आएको हो ।
यद्यपि पुटिनले रुससँग युक्रेनका चार नयाँ क्षेत्रहरू” भएको घोषणा गरे र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई “हाम्रा नागरिकहरू भनेर घोषणा गरेतापनि रूसी सेनाहरू हप्ता पछि खेर्सोन शहरबाट पछि हटे, जुन पहिलो र एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी रुसी सेनाले कब्जा गरेको थियो।
युक्रेनी प्रतिआक्रमण र रणनीतिक सहरमा आपूर्ति लाइनहरू खुला राख्न कठिनाइहरूको सामना गर्नु परेको भनि रूसी सैनिकहरूको जीवन बचाउनको लागि पछि हट्ने निर्णय लिइएको हो। रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन।
लडाई धेरै हदसम्म डोनबासमा केन्द्रित भएको छ, जहाँ रूसी सेनाले महिनौंदेखि डोनेट्स्कको बाख्मुट सहरमा ठूलो तोप बिस्पोट गरि रहेका छन, भने युक्रेनी सेनाहरू लुहान्स्कको प्रमुख शहर क्रेमिन्नातिर तैनात छन।
युद्धले संसारमा सबैभन्दा ठूलो मानव विस्थापन संकट सिर्जना गरेको छ। युक्रेनको ४० मिलियन भन्दा बढी जनसंख्याको लगभग एक तिहाई आक्रमण पछि आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्, ७.८ मिलियन भन्दा बढी शरणार्थीहरू युरोप तर्फ लागेका छन् र लगभग ६ मिलियन देश भित्र आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। युरोपेली संघले युक्रेनीहरूलाई २७ सदस्यीय राज्य क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म बस्न र काम गर्ने अधिकार दिएको छ।
फेब्रुअरीको, अन्त्यदेखि, युक्रेनी नागरिक युक्रेन छोडेर १६.५ मिलियन मानिस भागेका छन छन भने ८.७ मिलियन मानिसले विभिन्न मुलुकमा प्रवेश गरेका छन। युक्रेनबाट भागेका प्राय: महिला बालबालिका छन्, भने १८ र ६० बीचका पुरुषहरूलाई युक्रेन मै बस्न र लड्न निर्देशन दिइएको छ। तलको नक्साले देखाउँछ मानिसहरू कहाँ भागेका छन्।
जीवनयापनको लागत
जारी द्वन्द्वले खाद्यवस्तु, मल र इन्धनलगायतका वस्तुको मूल्य वृद्धिसँगै जीवनयापन विश्वव्यापीरूपमा संकटमा परेको छ। विशेष गरी, युद्धले रुसी उर्जामा युरोपको निर्भरतालाई उजागर गरेको छ। खाद्यवस्तु निर्यातमा अवरोधले त्यस्ता आपूर्तिका लागि युक्रेन र रूसमा अत्यधिक निर्भर देशहरूमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छन। भने नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिमा प्रभाव देखिएको छ।
युक्रेन भित्र भने थप गम्भीर प्रभाव परेको छ। जसले पूर्वाधारमा क्षति, श्रमशक्ति विस्थापन र सीमित बजार पहुँचबाट आर्थिक र सामाजिक क्षति भोगेको झेलेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार २०२२ मा युक्रेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन GDP एक तिहाइले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिसेम्बर २०२१ मा, रूसको आक्रमण भन्दा दुई महिना अघि, युक्रेनको मुद्रा दर १० प्रतिशत थियो। नोभेम्बर २०२२ सम्म, यो २६.५ प्रतिशतमा बढेको थियो। रोटी जस्ता खाद्यान्नको मूल्य ३५ प्रतिशतले बढेको छ भने इन्धन र ढुवानी खर्च करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ ।
जीवन अँध्यारोमा जिउनु पर्ने
अक्टोबर १० देखि, रुसी आक्रमणले लाखौं युक्रेनीहरूलाई कठोर अवस्थाहरूबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक पर्ने पावर स्टेशनहरू र अन्य पूर्वाधारहरूलाई क्षति पुर्याएको छ।
आक्रमणले युक्रेनको ४० प्रतिशत भन्दा बढी ऊर्जा सुविधाहरू नष्ट गरेको छ युक्रेन शहरहरू तातो र पानीविहीन भएका छन्। समग्रमा, युक्रेनको उर्जा उत्पादन आक्रमण पछि घटेको छ, युद्धको पहिलो हप्तामा लगभग ३० प्रतिशतले घट्यो । रूसले आक्रमण गर्दा युक्रेनको १५ आणविक रिएक्टरहरू ग्रिडबाट विच्छेद भएका थिए।
युक्रेनलाई पश्चिमी सहायता
मानवीय राहतले नागरिकका लागि चिकित्सा, खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरू समावेश गर्दछ, आर्थिक सहायता अनुदान, ऋण र ग्यारेन्टीको रूपमा आउँछ।
कुल मिलाएर, अमेरिकाले युक्रेनलाई करिब ४७.८ बिलियन युरो (५०.३ बिलियन डलर) सैन्य, आर्थिक र मानवीय सहायता प्रदान गरेको छ। जसमा आधा सैन्य सहायताको रूपमा आएको हो। युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ईयू आयोग र काउन्सिल, र युरोपेली शान्ति सुविधा जस्ता ईयू संस्थाहरूले युक्रेनलाई ३५ बिलियन यूरो ($ ३६.८ बिलियन) सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्