हेटौंडा । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरभित्रको राजमार्ग फराकिलो पार्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।यहि साउन १६ गतेबाट २५ गज फराकिलो पार्ने तयारीमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय यो आदेश पछि अलमलमा परेको छ ।
निवेदक विजयलाल जोशीले पेस गरेको रिट निवेदनमाथि भएको बहस अनुसार सर्वोच्च अदालतले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । मुद्दामा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश गरेको हो ।‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं.१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र प्रत्यर्थी नं.१० ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ पेश गरेको मुद्दामा निवेदक जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारीले बहस गरेका थिए ।विगत एक दशकबाट हेटौंडा क्षेत्रमा पर्ने २५ मिटरको विवादको कारण यहाँका व्यवसायी, घरधनी तथा आमनागरिक प्रत्यक पटक यस्ताखाले आदेशबाट अलमलमा पर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्