हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा बनेका घरहरूका धनीहरूले तत्कालीन समयमा राज्यले चाहेको बखत संरचना भत्काइदिने कबुलियतनामा गरेर उल्टै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको रहस्य खुलेको छ ।
विभिन्न मितिमा घर, व्यावसायिक भवनलगायतका अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका संरचनाको नक्सा पास गर्दा हेटौँडा उपमहानगरपालिका (तत्कालीन नगर पञ्चायत र नगरपालिका)मा राज्यले चाहेको बखत निर्माण गरिएका संरचना हटाइदिने कबुलियतनामा गरेका थिए । यसरी कबुलियतनामा गर्नेमा करिब ३ सयवटा घरधुरी रहेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कतिपयले नक्सा पास नै नगरेकाले उनीहरूको कबुलियतनामा छैन ।
उपमहानगरपालिकासँग २ सय ९८ जनाले राज्यले चाहेको बेला सडक सीमाक्षेत्रमा बनेका संरचना हटाइदिने सहमति गरेको कबुलियतनामा सुरक्षित छ । कबुलियतनामा गर्दा घरधनीहरूको कित्ता नम्बर, सडक ऐनले तोकेको सडक अधिकार क्षेत्रको नापजाँच, सडक विस्तार हुँदा छोड्नुपर्ने क्षेत्रफल स्पष्टसँग तोकिएको छ । घरधनीहरूले राज्यले सडक विस्तार गर्दा आफूले बनाएको संरचना आफैँले भत्काउने कबोलसमेत गरेका छन् ।
सडक अधिकार क्षेत्र र सेटब्याकसम्बन्धी कबुलियतनामा सम्बन्धित घरधनीहरूले हस्ताक्षर र औँठा छाप लगाएको देखिन्छ । औँठा छापसहितको कबुलियतनामा गर्नेमा राज्यको प्रमुख ओहोदामा पुगेका राजनीतिज्ञदेखि निजीक्षेत्रको ठूलो संस्था मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायत निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वहरू रहेका छन । घरधनीहरूले कबुलियतनामा मुआब्जा माग गरेर ‘कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर’ नगर्ने सर्तसहित नक्सा पास लिएका छन् ।
जसमध्ये एक हुन्, उत्तम शर्मा ढकाल । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिका सहसंयोजकसमेत रहेका ढकालले ४ नम्बर वडाको मेनरोडमा उत्तरतर्फ आफ्नै जग्गा र पश्चिमतर्फ महेन्द्र राजमार्ग रहेको क्षेत्रमा घर बनाएका थिए । घर, पर्खालको नक्सा पेस गर्दा चौहद्दीमध्येको पश्चिमतर्फ राजमार्गमा ३१ मिटर छोडेर घर बनाउनुपर्नेमा नभएको भन्दै कबुलियतनामा गरेको देखिएको छ । उनले कबुलियतना गरेर संरचना आफैँ भत्काउने र उजुरबाजुर कतै नगर्ने सर्तमा नक्सा पास लिएका थिए ।
तर, उनै ढकालले सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको शिलापत्रसँग स्वीकार गरेका छन् । ‘मैले कबुलियतनामा गरेको पनि हो । मुद्दा दायर पनि गरेको छु । क्षतिपूर्ति त चाहियो नि,’ उनले भने । मुआब्जा मागेर कतै उजुरी नगर्ने सर्तमा कबुलियतनामा गरेर सडक अधिकार क्षेत्रमा संरचना बनाएर नक्सा पास लिनुभएछ नि भन्ने प्रश्नमा ढकालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको २०७८ सालको फैसला हेर्नुभएको छ ? त्यहाँ मानवीय दृष्टिकोणले क्षतिपूर्ति दिनू भनेको छ । त्यसैले मलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ ।’
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नेमा ढकाल मात्रै छैनन्, करिब साढे ३ सय जनाले सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गरेर रिट दायर गरेको जनाइएको छ । उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कटुवालले करिब साढे ३ सय जनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । जसको पेसी २१, २२, २३, २८, २९ साउन र मंसिरसम्म तोकिएको छ । जसका कारण सडक विस्तारको गाँठो फुक्न समय लाग्ने देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिकासँग कबुलियतनामा गर्नेमा इतिहास खोजकर्ता र पुराना सञ्चारउद्यमी केदार न्यौपानेसमेत छन् । १० नम्बर वडाको राप्तिरोडमा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र घर बनाएपछि नक्सा पास गर्दा राज्यले चाहेको बेला आफैँ भत्काइदिने सहमति गरेको खुलेको छ । न्यौपाने कतै, कुनै उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा पनि मञ्जुर भएका छन् । तर, सुर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा मागेर मुद्दा हालेको उनका छोरा माधव न्यौपानेले जानकारी दिए ।
माधव न्यौपानेको पनि राप्तिरोडमै घर छ । उक्त घरको भने नक्सा पास नभएको उनले बताए । नक्सा पास नभएकाले उनको कबुलियतनामा भने छैन । बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा हेटौँडाका तत्कालीन मेयर डोरमणि पौडेलको ४ नम्बर वडास्थित उत्तरमा स्कुलरोड र पश्चिमततर्फ सडक क्षेत्र भएको घर पनि महेन्द्र राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको कबुलियतनामाबाट खुल्छ । उनका छोरा नवीन पौडेलको नाममा घर छ । उनले पनि राज्यले चाहेको बखत संरचना आफैँ भत्काएर कतै उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा मञ्जुर हुँदै कबुलियतनामामा हस्ताक्षर र औँठा छाप लगाएका छन् । पौडेलले भने मुद्दा हाले/नहालेको खुल्न सकेन ।
तर, पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले भने आफ्नो घर राज्यले चाहेको बखत भत्काउन तयार भएको सञ्चारमाध्यमहरूमा बताउँदै आएका छन् । उनी मुख्यमन्त्री हुँदा बजार क्षेत्र १६/१६ मिटर मात्रै विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै १ नम्बर वडाको पछाडितर्फ राप्ति खोला किनारबाट बाइपास सडक बनाउन करोडौँ बजेट खर्च गरेका थिए । उक्त बाइपास सडक निर्माण अलपत्र छ । तत्कालीन संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले राप्ति किनारबाट वाइपास सडक निर्माण गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
एक दशकअघि उक्त वाइपास सडकको परिकल्पना हेटौँडाका धनाढ्य अजयराज सुमार्गी र अरुणराज सुमार्गीले गरेका थिए । सुमार्गी परिवारले उक्त वाइपास सडकका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । सुमार्गी परिवारको ५ तले घर पनि मेनरोडमै छ । सडक अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको उक्त घर पनि भत्किने सूचीमा छ । तर, उक्त घरको कबुलियतनामा भने उपमहानगरपालिकामा हालसम्म भेटिएको छैन ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि राप्तिपुलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने अतिक्रमित संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्ने सडक डिभिजन हेटौँडाको सूचनाको ३५ दिने म्याद १५ साउनबाट सकिएको छ । तर, सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन् । तर, राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका घरधनीहरूले मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १०, राप्तिरोड निवासी विजयलाल जोशीसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले गत मंगलबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
मुद्दा दायर गर्ने उनै जोशीले पनि राज्यले चाहेको बेला संरचना भत्काइदिने र कतै उजुरबाजुर नगर्ने कबुलियतनामा गरेको कागजात उपमहानगरपालिकासँग सुरक्षित छ । ‘विजयलाल जोशीज्यूले कबुलियतनामा गर्नुभएको छ । उहाँको मुद्दाले हामी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छौँ । उहाँको कबुलियतनामा पनि सर्वोच्चले २१ गतेको पेसीमा हेर्नेछ,’ उपमहानगर स्रोतले शिलापत्रसँग भन्यो ।
जोशीसमेतले दायर गरेको रिटउपर अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै १६ साउनमा सडक डिभिजन, हेटौँडा उपमहानगरपालिकालगायतका सरकारी निकायलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि पेसी २१ गतेका लागि सरेको छ । घरधनीहरूको मुद्दा मामिलाले सडक विस्तार योजना धकेलिने निश्चित छ ।
हेटौँडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते बजार क्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । त्यतिबेला समयमा मनहरीदेखि राप्तीरोडसम्मका घरटहरामा डोजर चलेको थियो । तर, सडक डिभिजनको डोजर मुख्यबजार क्षेत्रको राप्तीरोडमा रहेको नेपाल टेलिकमदेखि अगाडि बढ्न खोज्दा घरधनी र व्यवसायीहरूको आन्दोलन चर्किन पुगेको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र स्थानीयको झडपसँगै सडक विस्तार रोकिन पुग्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काललाई घर भत्काउन रोकेपछि २०७३ सालको सूचना अन्योलमा पर्यो । २०७३ सालमै ३ सय ४१ वटा मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका लागि २५ गज क्षेत्र (करिब २३ मिटर) प्रचलित कानुनअनुसार विस्तार गर्न फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलामा सडकको केन्द्र रेखाको दायाँबायाँ २५–२५ गज अर्थात् ७५ फिट बाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा जाँचबुझ गर्न भनिएको थियो । सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ ७५ फिटबाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म अर्थात् ७ फिटको दूरीमा पर्ने घरजग्गाको हकमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्न आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, ७५ फिटभित्र निर्मित घरको हकमा नक्सा पास गर्दाको सर्त हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकमसमेत थप प्रदान गर्न फैसलामार्फत आदेश गरिएको थियो । उक्त, फैसलाअनुसार नै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत असार १० गते सडक सीमाक्षेत्र खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
अहिले सर्वोच्चमा दोस्रोपटक मुद्दा दायर भएको छ । २०७३ सालमा दायर रिटको आदेश २०७८ सालमा आएपछि हाल घरधनीहरू विगतकै अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै मुद्दा हाल्न पुगेको सडक डिभिजनले जनाएको छ । ‘पहिलाजस्तै मुद्दा हालेपछि दुई–चार वर्ष रोकिन्छ भन्ठानेर मुद्दा हालेको देखिन्छ । तर, अब त्यस्तो हुँदैन, अहिले हालेको रिट खारेज हुनेछ । एउटै विषयको मुद्दामा यसअघि नै फैसला भएर आदेशको पूर्णपाठसमेत आइसकेको छ । जसका कारण अहिले परेको रिट खारेज हुने धेरै ठाउँ छन् । अब एक डेढ महिना ढिला होला, सडक विस्तार रोकिँदैन,’ सडक डिभिजनले भनेको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातोमाटेदेखि राप्तिपुलसम्म अतिक्रमित संरचना हटाउन १० असारमा कार्यालयले सूचना जारी गरेयता घरधनी र व्यवसायी चिन्तित थिए । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा घरधनी र व्यवसायीहरूले बिनामुआब्जा र क्षतिपूति सडक विस्तार गर्न नदिने चेतावनीसहित सडक डिभिजन, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिनुका सानै शक्ति प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । आजको शिलापत्रबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्