अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन

हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाविपरीत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बनाएको हो ।

निजामती सेवा ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिबिच प्रतिस्पर्धा गराई पाँच प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थाविपरीत प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिबिच प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने प्रतिशत तीन प्रतिशतमा झारिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर उम्मेदवारहरूबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत पद छुट्याइएको छ । यस्तै महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।