हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकार पहिलोपटक संघ सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने भएको छ । संघ सरकारले प्रदेशलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन आफूमातहत राखेपछि बागमतीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उनले भने, ‘उक्त ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ’ भनिएको छ। उक्त दफाले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने भएकाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो।’
संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्नका लागि प्रदेश सरकार सर्वोच्च जाने निर्णयमा पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। यस्तै, बैठकले दोलखा कालिञ्चोकका डा. प्रदीपकुमार मैनालीलाई बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा थप एक सदस्य नियुक्त गरेको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयमा सचिवमा एघारौँ तहमा कार्यरत पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ अनुसार सचिवालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
यसअघि दर्जीलगायत ४ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले सचिव पदमा बढुवा गरेको थियो। बढुवा गरिएका ४ मध्ये प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत चन्द्रप्रसाद लुइँटेल सेवा अवधि पूरा गरी गत भदौ १८ मा सेवा निवृत्त भएका थिए।सचिवालयको उक्त रिक्त पदमा निर्देशनालयका दर्जीलाई खटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्