हेटौंडा/मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा आएको खण्डमा उद्योग स्थापनाको तयारीमा रहेका तीन सय लगानीकर्ताको निबेदन अलपत्र परेको छ । हेटौंडा–१४ मयुधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम सुरु भएसँगै जग्गा प्राप्तिका लागि लगानीकर्ताले निवेदन लिएर आए तर, उद्योग स्थापना गर्ने मिति नजुरेपछि निराश बनेका छन् । हेटौंडाको मयुरधापमा निर्माण थालिएको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको काम केही वर्ष पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक्या, केही समय स्थानीय सामुदायिक वन समितिले रोक्यो ।
पछिल्लो समय वन मन्त्रालयले फाईल अड्काएपछि लगानीकर्तानिराश नहुने कुरै भएन । औद्योगिक क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा वन तथा वातारण मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै आपत्ती जनाएपछि कुनैपनि काम हुन सकेको छैन । वन मन्त्रालयले आईई प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना प्रमुख तथा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रप्रमुख भोजराज बिनाडीले जानकारी दिए ।
औद्योगिक क्षेत्रको भोगाधिकार सहितको प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि स्वीकृत भएको छ । प्रस्ताबित औद्योगिक क्षेत्रको जमिन तारबार र प्लटसमेत छुट्याउने काम भइसकेका छ । गतवर्ष आईई प्रतिवेदन तयार गरी वन मन्त्रालयमा स्वीकृति माग्दा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन आनाकानी गरिरहेको छ । त्यसयता कुनै काम नै अघि बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारले दुई वर्षदेखि बजेटसमेत विनियोजन गरिरहेको छ तर, काम हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि काम हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना गरी ७ जनाको दरबन्दी तोकेर कर्मचारी खटाएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बाधा पुगेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेको जग्गासहित वडालाई मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर राख्ने निर्णय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त नभएको नगरप्रवक्ता सबिन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
पूर्वमा मयुरधापको बस्ती, पश्चिममा कालापानी, उत्तरमा हेटौंडा–१६ र दक्षिणमा उत्तरपानी पर्ने चारकिल्ला क्षेत्र रहेको चुरेको खहरे उकास जमिनमा औद्योगक क्षेत्र स्थापना गर्न ८ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मयुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय, २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जग्गाको लालपूर्जा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नामसारी गनेै निर्णय भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र तयार गर्नका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा औद्योगिक क्षेत्रको जमिनलाई चारदेखि १४ रोपनीसम्मका ६३ वटा प्लटमा विभाजित गरिएको क्षेत्रप्रमुख बिनाडीले बताए । तीन सय जना लगानीकर्ताले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आसयपत्र (निबेदन) दिएका छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय वन समितिले सहमति दिएको भएपनि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको फाइल वन मन्त्रालयमा लामो समयदेखि अड्किएको हो ।
घेषणा भएको आठ वर्ष लागिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । वि.स. २०७७ फागुण १४ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमै सीमित छ । क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव भएपछि र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठान मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि तत्कालीन सरकाले अघिसारेको थियो ।
चुरेको खहरेले धारपरिवर्तन गरेसँगै मयुरधापमा ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रुपमा बसेको थियो । बुट्यानले ढाकेका जमिनमा ठूला रुख छैनन् । यो जग्गा समथर भएकै कारण सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस क्षेत्रमा कुल ५० प्रजातिका चराचुरुंगी तथा १३ प्रजातिका घस्रने जीवजन्तु पाइन्छ । यहाँ पाइनेमध्ये १४ प्रजातिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरिएका छन् ।
जसमध्ये ९ वटा स्तनधारी दुईवटा पंक्षी तथा तीनवटा घस्रने जनावर पर्दछन् । जसकारण पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले औद्योगिक क्षेत्रको काम रोकेको छ । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मयुरधापको फाइल वर्षौंदेखि अड्किरहेको हो । निकुञ्जले वफरजोन क्षेत्रभित्र परेको भन्दै स्वीकृति दिएको छैन । हाल मयुरधापमा बस्ती बढेसँगै जनावर तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुंगीको आवागमन पनि घटेको पाइन्छ ।
क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख बिनाडीले अझै काम अगाडि नबढ्ने जानकारी दिए । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने अनुमति दिए पनि वन मन्त्रालयले (इआईए) स्वीकृत नगरेको प्रमुख बिनाडीले बताए । बिनाडीले निकुञ्जबाट मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान हुने गरी इआईएको लागि पत्राचार भएको र कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएपनि मध्यवर्ती क्षेत्रको कारणले स्वीकृति अड्काएर राखेको बताए ।
‘निकुञ्जबाट वैशाख अन्तिममा समस्या समाधान हुने गरी सकारात्मक पत्र आएको थियो । हामीले मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका पनि छौँ । तर, मन्त्रालयले मध्यवर्ती क्षेत्र भएको भन्दै स्वीकृति दिएको छैन’–बिनाडीले भने, ‘इआईए पास नभएसम्म परियोजना अगाडि बढ््दैन ।’ उनका अनुसार यहाँस्थित दुईवटा सामुदायिक वन समितिले पनि निर्माण अगाडि बढाउन सहमति दिइसकेको छ । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र २०७७ भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । तर, २०८० सम्म पनि इआईए प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा राज्यको लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह बनेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा संघीय सरकारको निर्णय अनुसार सुरक्षण मुद्रण विभागलाई २ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर, मुद्रण कम्पनी काभ्रेमा बन्ने भएपछि त्यो स्थानमा पनि औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सकिने भएको छ ।विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब सात अर्ब दुई करोड रकम लगानी हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब २० हजारजनाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्