“बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्” मुल्य र मान्यता स्थापित गरौ ।

बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा रहेको दस्ताबेज बालअधिकार महासन्धि हो । यसले बालबालिकाको बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल बिकाश र बाल सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बार्षिक महासभाबाट सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा पारित बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेम्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो ।
बालबालिकामा खर्च होईन लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा सचेत हुने बेला आएको छ । राज्यको तिनै तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानि गर्ने लगानि योजना हुनु पर्दछ । नेपालकै बाल अधिकार आन्दोलनका प्रणेता आदरणिय श्री गौरी प्रधान ज्यु द्धारा प्रतिपादित “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन“ बिषयका दृष्टिकोण र आधारहरु प्रत्येक समुदायमा रहेका बिषेश गरि स्थानीय सरकार, ब्यबसायी र नागरिक समाजले बिश्लेषण गरि औचित्यको आधारमा अपनत्व गर्न पर्ने समय आएको छ । बालबालिकामा लगानीको अपरिहार्यताको महत्व दर्शाउने गरि नया सोच र चिन्तनका साथ प्रतिपादित यस अभियानको सबै नागरीक संजालले अपनत्व गरि पैरबी समेत गरिरहेको परिप्रेक्षमा सरकारले अपनत्व लिएर कार्य सम्पादन गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारं बालमैत्री सरकारको रुपमा स्थापित हुनेछ । हामी नागरिक समाज संजाल र यसमा आबद्ध समुदायमा आधारीत संस्थाहरु सरकारलाई बालमैत्री हुन “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन“ भन्ने अभियानलाई आत्मसाथ गर्दै बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिरहेका छौ ।

नेपालमा बाल संरक्षण मा कार्यरत सस्थाहरुको छाता संजालको रुपमा रहेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार सुनिश्चितताको लागि कृयााशिल भईरहेको छ । सातै प्रदेशमा संगठन बिस्तार गरि प्रदेश सरकार र सबै स्थानिय सरकारलाई बाल संरक्षण को सबालमा रचनात्मक कार्यक्रम र नितिगत रुपमा परित गर्नु पर्ने नितिहरु र सरकारबाट यस अघि पारित नितिनियमको सफल कार्यान्वयनको सबालमा आबाज उठाईरहेको छ । संजालले बिशेषरुपमा बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ र नियमाबली २०७८ अनुरुप बालश्रम, बाल संरक्षण प्रणालिको सुदृढिकरण, बैकल्पिक स्याहारको ब्यबस्थापन गर्दै दर्ता बिहिन बालगृहमा रहेका बालबालिकाको उचित अर्थात सर्बोत्तम हित अनूरुप ब्यबस्थापन र बिपदमा बाल संरक्षण बिषयमा रणनैतिक योजना बनाएर पैरबी लगायतका बिबिध कार्य सम्पादन गर्दै आईरहेको छ । आफ्नो थिममा नेपाल सरकारलाई सघाउदै बाल संरक्षणको अधिकारको सुनिश्चित गर्न, नेपाल सरकारले लिएको निती पुरा गर्न र गराउन सरकारको पुरकको रुपमा रहि सहकार्य गर्ने योजना तयार गरेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालको धारणा स्पष्ट रहेको छ । यसका लागी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद संग सहकार्य गरिएकोले अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध र संजाल प्रती सकारात्मक देखिएको पाईन्छ ।
सरकारले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ मा ब्यबस्था भए बमोजिम ७५३ पालिकामा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धि कानुन निर्माण, बालकोषको स्थापना, स्थानीय बाल अधिकार समितीको गठन, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती, समाज सेबी र बाल मनोबिज्ञको सुचिकरण तथा परिचालन साथै बाल संरक्षण मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आबश्यक देखिन्छ । कुल पालिका मध्ये आधामा मात्र यो ब्यबस्था कार्यान्वयनमा आएको पाईन्छ । स्पष्ट छ, यदि बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढिकरण हुन सकेन भने बाल संरक्षण ओझेलमा पर्ने निश्चित हुन जाने भएकोले सबै पालिकामा बाल संरक्षण प्रणाली स्थापित हुन आबश्यक छ ।
प्रत्येक नागरिकहरु बिच बालबालिका किन राष्ट्रिय गौरबका बिषय हुन् ? भन्ने बिषयमा ब्यापक छलफल र परिचर्चा गर्दै निश्कर्ष निकाल्न पर्ने बेला आएको छ । हामी नागरिक समाज अहिलेको २१ औ शताब्दिमा पनी बाल श्रम शोषण, बिभेद, यौन शोषण, मानब बेचबिखन, अपांगता एबं यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापित गर्न, दलित र सिमाान्तकृत समुदायमा देखिएको अन्याय र अत्याचारका बिरुद्धमा कृयशिल हुन बाध्य छौ । बिकाश गर्दा बालबालिकालाई केन्द्र बिन्दुमा राख्ने सोचको कमी र मानबिय बिकाश पनी बिकाशको एउटा पाटो हो भन्ने सत्यलाई अंगांल्न नसक्दा हामी दिगो बिकाश र समृद्धिमा पछाडि परेको यर्थाथलाई स्विकार गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालको १५ औ योजनाले बालबालिकाको क्षेत्रमा आशा गरिए जती उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । किन सकिएन होला ? चिन्तन गर्न पर्दैन र ? यदि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाईएन भने अब बन्ने १६ आबधिक योजना पनी लक्ष्य पुरा गर्न नसक्दै सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो चिन्ता, चासो र त्रास रहेको छ । नेपालका अहिले सम्म बनेमा सबै लोकतान्त्रीक सरकार प्रती बितृष्णा जाग्नुको मुल कारण बालबालिकालाई गुणस्तरिय अनिबार्य शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु, युवाहरुलाई सक्षम सबल र उत्पादनशील रोजगारिमा स्थापित गर्न नसक्नु, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक र अपागंता भएका ब्यक्तिहरुको मर्म पिडा लाई बेबास्ता गर्नु, महिलाहरुमा रहेको बिधमान शिप र क्षमतालार्ई उधमशिलतामा रुपान्तरण गर्न नसक्नु, महिला, दलित, सिमान्तकृत र अप्ठ्यारोमा परेका जनसमुदाय माथिको बिभेद, शोषण र अन्याय पुर्ण असमान शक्ति संरचना निर्मुल गर्न नसक्नु हो भन्ने आम धारणा रहेको देखिन्छ । यसको निम्ती अबको लोकतान्त्रिक सरकारले बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा मान्यता दिई सोहि अनुरुप तिनै तहको सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नु पर्दछ । युवालाई देशमै रोक्ने बाताबरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ र ति युवाहरुलाई बालबालिको सामाजिकिकरण र संस्कार निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मेबारी दिईनु पर्दछ ।
“बालबालिका राष्ट्रिय गौरब हुन“ भन्ने दृष्टिकोण र आधार केलाउने हो भने निम्न बुदाले बालबालिकामा लगानी अभिबृद्धि गर्ने तर्कहरु अघि सारेका छन् । १ बालबालिका जनसंख्याको आधारभुत र महत्वपुर्ण हिस्सा हो । २. बालबालिकामाथिको लगानी सबै भन्दा सार्थक र उत्पादनशील हुन्छ । ३. बालबालिकाको शिक्षा सर्बागिंण राष्ट्रिय बिकाशको आधार हो । ४. बालबालिकामाथिको लगानी बाट अदृष्य लागत तथा असंख्य आर्थिक क्षतीलाई जोगाउन सकिन्छ । ५. प्रारम्भिक बालअबस्थामा बालबालिकाको निम्ती लगानी भनेका दिगो बिकाश तथा उत्पादनशिल लाभको बलियो आधार पनी हो । ६. बालबालिका राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्वपुृर्ण अंश हुन । ७. बालबालिका र पर्याबरण संरक्षणको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । ८. बालबालिका शान्तिक्षेत्र हुन् । ९. बालबालिका भनेका स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय बिकाशका पुर्बाधार हुन् । १०. बालबालिका समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जग हुन भन्ने आधारहरु रहेका छन् । अब सरकार, नागरिक समाज र ब्यबसायिक क्षेत्रबाट समेत यि आधार र दृष्टिकोण लाई हृदयंगम गरि “बालबालिलका राष्ट्रिय गौरब हुन्“ बिषय लाई ब्याबहारमा स्थापित गरि नेपाल लाई बिकाशको पथमा अग्रसर गराउने बेला आएको छ ।
“बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन“ बिषयका दृष्टिकोण र आधारहरु प्रत्येक समुदायमा रहेका बिषेश गरि स्थानीय सरकार, ब्यबसायी, पत्रकार र नागरिक समाजले बिष्लेशण गरि औचित्यको आधारमा अपनत्व गर्न पर्ने समय आएको छ । बास्तबमा बालअधिकारको सुनिश्चित हुनु नै देश बिकाश हुनु हो भनेर भन्न सकिन्छ । यस अबसरमा सबैलाई लाई बालअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन कार्यमा सरिक हुदै “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन“ बिषयकामा बहस चलाउन सबैमा बालअधिकार कर्मिको नाताले हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।

बालबालिकाको भाबिश्य सुनिश्चित गर्न बालबालिकामा लगानी बढाउनु पर्ने कुरा उठान गरिएको छ जुन असाध्यै सान्दर्भिक रहेको पाईन्छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका साथै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय समेतले समेत “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन“ भन्ने नारालाई नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत अपनत्व लिन पर्ने देखिन्छ । बालबालिकामा लगानी बढाउन अन्तरमन्त्रालय बिचको सहकार्य आबश्यक देखिन्छ । यहि मर्म र भाबना अनुरुप प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले समेत लगानी योजना बनाउदै कार्यको थालनी गर्दै बालबालिकाको भबिश्य सुनिश्चि गर्न पर्ने टडकारो अबश्यकता देखिएको छ । बालबालिकामा लगानी अभिबृद्धि हुनु भनेको भोलिको नेपाल समृद्ध हुनु र नेपालीमा क्रमश खुसि छाउदै जानु भन्ने बुझिन्छ ।
(बाल कल्याण समाज , मकवानपुरका अध्यक्ष एंव राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा हुन् ।)