हेटौंडा/सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग अहिले बन्द छ। पटकपटक बन्द भएर फेरि संचालन हुँदै आएको सो उद्योग पछिल्लोपटक फेरि कोइला किन्न नसकेको कारण बन्द भएको हो। वि सं २०४२ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योगले निजी क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेकै कारण घाटामा छ। उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि हालसम्म करिब ९० करोड घाटा ब्यहोरेको छ।
कच्चा पदार्थको निरन्तर मूल्य वृद्धि, उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यताबीच उद्योग दिन प्रतिदिन टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ। दैनिक ७५० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले केही समयअघिदेखि क्षमताभन्दा आधामात्रै उत्पादन गर्दै आएको थियो। तर, हाल कोइला अभावका कारण उत्पादन नै बन्द छ। कोइला खरिदबापतको रकम तिर्न नसकेकै कारण उद्योगले सम्झौता अनुसार कोइला खरिद गर्न नसकेको हो।
उद्योगले कोइलावापत १९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। मौज्दात सिमेन्ट बिक्रीबाट केही रकम तिरेपछि कोइला ल्याउन सकिने र उद्योग केही समय संचालनका लागि बाटो खुल्छ। तर, यसका लागि उद्योगमा भएको करिब तीन लाख बोरा मौज्दात सिमेन्ट बिक्री नभएपछि उद्योग सरकारकै मुख ताक्न बाध्य छ। उद्योगलाई दैनिक १५० टन कोइला आवश्यक पर्छ। उत्पादन लागत प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ हुँदा सिमेन्ट बिक्रीबाट ६१० रुपैयाँमात्र उद्योगले प्राप्त गर्ने गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक बसन्तकुमार पाण्डे बताउँछन् ।
‘हामीसँग तीन लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री नभएर थन्किएको छ। करिब १८ देखि १९ करोड रकम बराबरको सिमेन्ट बिक्री भए कोइला खरिद गरेर उद्योग पुनः संचालन गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर सिमेन्ट बिक्री नहुँदा उद्योग संचालन गर्न सरकारकै सहयोगको आवश्यक पर्छ।’
पाण्डेका अनुसार निर्माण कार्य सुस्त हुनु र निजी सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सिमेन्ट बिक्री हुन नसेकेको हो। उनले अर्थमन्त्रालयले २५ करोड निकासा गरेमात्रै उद्योग पुनः संचालनमा आउने बताए। उद्योग टाट पल्टने स्थिति आएपछि जीर्ण उपकरण विस्थापन गरी नयाँ उपकरण जडान गर्न उद्योगले सरकारसँग एक अर्ब ६० करोड माग गरेको छ। उद्योग राम्रोसँग संचालनमा ल्याउन नयाँ मेसिनहरूको जडान आवश्यक रहेकाले उक्त रकमको माग गरेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए।
रोप–वे बिक्री गर्न मूल्यांकन समिति
आर्थिक समस्या झेल्दै आएको उद्योगले जीर्ण अवस्थाको रोप–वे बिक्री गर्न मूल्यांकन समिति बनाएको छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका भण्डार शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति बनाइएको छ। समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला प्रशासन र सडक विभागबाट १–१ जना र उद्योगबाट २ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए।
हेटौंडादेखि भैंसे खानीसम्म रोपवे करिब २०–२१ किलोमिटर छ। चुनढुंगा ओसार्न प्रयोग भएको रोपवे लामो समयदेखि प्रयोगविहीन र पुनः प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा छ। जोखिम बढेको भन्दै रोपवे हटाउन स्थानीयले उद्योगमा धेरैवटा निवेदन दिएका छन्। यता, लामो समयदेखि उद्योग परिसरमा रहेका कवाडी सामान लिलाम गरेर केही पूँजी बढाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
उद्योगका चारवटा चुनढुंगा खानी छन्। धादिङको जोगिमारा खानीबाट सबैभन्दा स्तरीय चुनढुंगा निस्कन्छ। यसका ५० प्रतिशत ढुंगा सिमेन्ट बनाउन योग्य हुन्छन्। तर, यो खानी लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा बन्द छ। यस्तै, मकवानपुरको ओखरे, मजुवा, र भैँसे गरी ३ वटा खानी छन्। हाल ओखरे र मझुवा खानीबाट चुनढुंगा ल्याइएको छ। प्रतिबोरा ७४६ रुपैयाँ ९३ पैसामा बिक्री भएको सिमेन्टको उत्पादन लागत नै करिब ९०० रुपैयाँ छ। बजारमा भने अन्य कम्पनीले हेटौंडाभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन्।
सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने योजना चर्चामात्रै
घाटा पूर्तिका लागि उद्योग मातहतको सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने र नयाँ प्रविधि जडान गरी उत्पादन बढाउने प्रस्ताव १ वर्षयता चर्चामा छ। तर, यो प्रस्ताव योजनाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै फाइल अड्किएपछि जग्गा बिक्री गर्ने योजनाबाट पछि हटेको उद्योगका महाप्रबन्धक बसन्तकुमार पाण्डेले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले नै जग्गा बिक्रीको अनुमति दिने सम्बन्धको फाइल अगाडि नबढाएको पाइएको छ। उद्योग मन्त्रालयले जग्गा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा रोक लगाएपछि हेटौंडा सिमेन्ट उक्त योजनालाई तत्काल स्थगित गरेको पाण्डेले बताए। उद्योगको रातोमाटेस्थित करिब १२ बिघा जग्गा खरिद गर्न राष्ट्र बैंक इच्छुक रहेको तर, प्रक्रिया अहिले स्थगित रहेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए। जग्गा बिक्रीवापत आएको रकमबाट उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गरी निजी क्षेत्रका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको बनाउन खोजेको उनी बताउँछन्।
पछिल्लो समय लगातार घाटामा चलिरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ९, लामसुरेस्थित उद्योगले आफ्नो खाली जग्गा बेच्ने तयारी गरेको थियो। उद्योगसँग प्रयोग नभएको जमिन धेरै भएको कारण केही बेचेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको दाबीसमेत छ। प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भएपछि यहाँ राष्ट्र बैंकले जग्गा खोजी गरिरहेको छ। हाल उद्योग नियमित संचालनका लागि ८० करोडदेखि १ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गर्न ५ देखि ८ अर्ब खर्च लाग्ने छ।
निरन्तर घाटामा उद्योग
आर्थिक वर्ष २०६६–६७ देखि २०६७–६८ दुई वर्ष नाफामा रहेको उद्योग आर्थिक वर्ष २०६८–६९ देखि २०७०–७१ सम्म तीन वर्ष पुनः घाटामा गएको थियो। उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७१–७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को ४ वर्ष नाफामा रहेको थियो तर, त्यसयता निरन्तर घाटामा उद्योग संचालन हुँदै आएको छ।
अहिले घाटा बजेट ९० करोड पुगेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए। आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा ८४ हजार ९०६ मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा ११ करोड ७० लाख १६ हजार ८८६ रुपैयाँ नाफा गरेको उद्योगको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा ७० हजार १९७ टन सिमेन्ट उत्पादन गरेर उक्त आर्थिक वर्षमा ३ करोड ९५ लाख ४ हजार २१५ रुपैयाँ बराबरको नाफा गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक बसन्तकुमार पाण्डेले बताए।
आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा ९८ हजार ५७४ मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दा उक्त आर्थिक वर्षमा ६ करोड ९१ लाख ५० हजार २४ रुपैयाँ घाटा बेहोर्न बाध्य भएको थियो। यस्तै २०६९–७० मा ९५ हजार ९५३ मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दा ९५ लाख ५५ हजार ६९९ रुपैयाँ घाटा भएको कम्पनीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा ९८ हजार ४३५ मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दा उद्योगले ३ करोड ४२ लाख २८ हजार १६ रुपैयाँ घाटा ब्यहोरेको थियो।
यस्तै, २०७१–०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को ४ वर्षको अवधिमा पुनः उद्योगले नाफा कमाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा ५ करोड ३२ लाख ४६ हजार ९८० रुपैयाँ, २०७२–७३ मा चार करोड ६५ लाख ५० हजार ३२० रुपैयाँ, २०७३–७४ मा १५ करोड ४८ लाख ७७ हजार ५६२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा करिब १६ करोड ३६ लाख ३ हजार ४९९ रुपैयाँ नाफा गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए।
त्यसयता २०७५–७६ देखि हालसम्म लगातार उद्योग घाटामा संचालन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा एक करोड ५ लाख ४१ हजार १३६ रुपैयाँ घाटा भएको उद्योगको तथ्यांकमा देखिन्छ। यस्तै, २०७६–०७७ मा २३ करोड ८२ लाख २४ हजार ८ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १७ करोड ४ लाख ४० हजार ६६९ रुपैयाँ, २०७८–०७९ मा १० करोड ६९ लाख २४ हजार ९९३ रुपैयाँ घाटामा गएको उद्योग आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १० करोड घाटामा गएको देखिन्छ।
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा २०३३ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा ६५५ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये हाल २२२ जना मात्रै कार्यरत् छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्