एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङलाई हटाउने प्रयास असफल, विपक्षमा १ मत पनि खसेन, ५२ जना पक्षमा

हेटौंडा/अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङलाई पदमुक्त गर्ने प्रयास असफल भएको छ । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि बिहिबार मकवानपुरको हेटौंडामा जारी विशेष साधारण सभामा मतदान हुँदा नेम्बाङले ५२ मत पाएका छन् । १ मत बदर भएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा एक मत पनि खसेन । एन्फा कार्यसमितिका ३४ सदस्य मतदान प्रक्रियामा सहभागी नै भएनन् । एन्फाका कार्यसमिति ८७ सदस्यीय हो । नेम्बाङविरुद्ध भदौ अन्तिम साता ४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ अर्थात ५८ मत चाहिन्थ्यो ।

नेम्बाङ २०७९ असारमा शेर्पालाई ६ मतले पाखा लगाउँदै अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी सुरुदेखि नै कार्यसमितिमा अल्पमतमा थिए । असन्तुष्ट पक्षले महासचिव किरण राईविरुद्ध पनि अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकामा साधारण सभामा अध्यक्षविरुद्धको प्रस्ताव मात्र एजेण्डामा राखिएको थियो ।

अध्यक्ष नेम्बाङले निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिने र एन्फा अमुक व्यक्तिबाट चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट आएको अविश्वास प्रस्ताव फेल भएसँगै अब नयाँ गतिका साथ काम गर्ने बताए। असन्तुष्टि सम्बोधनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरु पनि एन्फाकै परिवार हो। म उहाँहरुको असन्तुष्टिलाई चिर्ने प्रयास गर्नेछु । मेरो इमान्दार प्रयास रहनेछ,’ उनले भने, ‘हामी आउँदा फिफाको कन्ट्रोल फण्डिङको अवस्था थियो । १४÷१५ करोडको दायित्व थियो । अहिले धेरै ऋण तिरिसकेका छौं ।’ महासचिव किरण राईले अविश्वास प्रस्ताव फेल भएसँगै एन्फामा अब अन्योल अन्त्य भएको बताए । ‘निर्वाचित भएको १ वर्षमै अविश्वास प्रस्ताव आउनु सुखद थिएन । छलफलबाट हल नभएको विवाद वैधानिक हिसाबबाट समाधान भएको छ,’ उनले भने, ‘आजको दिनबाट नेतृत्वसँग उठेका प्रश्नको अन्त्य भएको छ । नेपाली फुटबलमा अन्योल अन्त्य भएको छ ।’

शेर्पाले भने साथीहरुले आफूलाई धोका दिएको बताए । ‘को साथी प्रभावित भए भन्ने सबैलाई थाहा छ। कति निर्लज्ज भए भन्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रस्तावको पक्षमा तुरुन्तै सही गर्ने अनि प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाल्ने ?’ अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १५ सदस्य नेम्बाङको पक्षमा उभिएका छन् । शेर्पाले साधारण सभा नै विधानविपरीत गरिएको आरोप लगाए । ‘प्रस्ताव लानेलाई नै बोल्ने मौका दिइएन । विधानविपरीतका काम भए,’ उनले भने ।