हेटौंडा/प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै पालादेखि भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण लगायतको काम सुरु भएको थियो । ३ वर्षसम्म पौडेलले सरकारको नेतृत्व गरे । तर, सुरुङ मार्ग निर्माणमा ठोस काम अघि बढ्न सकेन । सो योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
त्यसो त प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई काठमाडौँसँग छोटो दुरीमा जोड्ने गरी सो सुरुङ मार्गको चर्चा आजभन्दा १५ वर्ष अघिदेखि नै सुरु भएको थियो । उद्घाटन समेत गरिएको उक्त सुरुङ पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने गर्ने गरी सेयर वितरण गरी नागरिकहरुसँग समेत रकम असुल गरिएको थियो । उद्घाटनसमेत भइसकेको सो सुरुङ निर्माणको काम अझै हुन सकेको छैन ।
हाल सो सुरुङ मार्गको योजना परिमार्जन गरिएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्ट बहादुर बोगटी) सुरुङ मार्गलाई परिमार्जन गरी बल्खु–हेटौंडा सुरुङ मार्ग नामकरण गरिएको छ । हाल सो सुरुङ मार्गको अध्ययनका लागि न बजेट छ, न प्रस्थान तथा अन्तिम बिन्दु तोकिएको छ ।
उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विगतको ३ आर्थिक वर्षमा गरी करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर तयार गरेको थियो । तर, सो डीपीआर अहिले मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।
सो सुरुङ मार्गको डीपीआर निर्माणका लागि इटेको नेपाल प्रालि लगायत ७ वटा परामर्शदाताले फरक फरक विषयमा सुरुङ मार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले डीपीआर अनुसारको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न आवश्यक तयारीका लागि ‘पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग’ नामकरण गरी छुट्टै कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्दै टेन्डर आह्वानको तयारी गरेको थियो । टेण्डर निकाल्ने प्रक्रिया केही बाँकी रहेको अवस्थामा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो ।
भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यमा १ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखका रूपमा मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
हालको अवस्थामा सुरुङ मार्गको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुई वटा सुरुङ मार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुई वटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रदेशको गौरवको योजना र रातो किताबमा समावेश हुँदै आएको थियो । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्